कापूस व सोयाबीन नोंद ; राज्य सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये २ हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण त्यासाठी २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादकांची ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद असणं, अनिवार्य होतं. परंतु आता महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी गुरुवारी (ता.१२) पत्र प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामध्ये २०२३ च्या खरीप हंगामातील सातबारा उताऱ्यावर नोंद आहे, पण ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही अशा खातेदारांची माहिती जमा करण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या आहे. म्हणजेच काय तर ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद न केलेल्या खातेदारांनाही सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी पात्र करण्यात येणार आहे.
तसेच वनपट्टेधारक आणि चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी पात्र ठरवून त्यांची माहिती जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ई पीक पाहणी न केल्यामुळे सोयाबीन कापूस अनुदानापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. सोयाबीन कापूस अनुदानासाठी महसूल विभागाने कृषी विभागाला ई पीक पाहणी नोंदीनुसार शेतकरी खातेदारांच्या याद्या दिल्या होत्या. त्या कृषी विभागाने गावनिहाय प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नोंद आहे, पण ई पीक पाहणी नोंदीमध्ये नाव आलं नाही, अशी शेतकऱ्यांनी तक्रार केली होती. त्यावरून परळी येथील कृषी महोत्सवात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातबारावर नोंद असलेल्या सोयाबीन कापूस उत्पादकांना अनुदान देण्यात यावं, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली होती. कापूस व सोयाबीन नोंद
मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही मुंडे यांच्या विनंतीवरून त्याच कार्यक्रमात शेतकऱ्यांसमोर तातडीनं घोषणा केली. पण कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ई पीक पाहणी कायम असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांकडून ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती. जेणेकरून या अनुदानाचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळेल. कारण २०२३ मध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना सरकारच्या धोरणांमुळे झळ बसली होती. त्यामुळं सातबारावर नोंद असेल तर अनुदान द्या अशी मागणी शेतकरी करत होते. या मागणीनुसार राज्य सरकारनं सातबारा उताऱ्यावर नोंद आहे पण ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनुदान कार्यपद्धतीनुसार गावनिहाय ई-पीक पाहणी यादी वरून गावाच्या तलाठ्यांनी गाव नमूना १२ वरून या ई पीक पाहणी यादीत नसलेल्या पण सातबारावर सोयाबीन कापूस पिकाची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी नमुन्यात भरून ती सहीनिशी गावाच्या कृषी सहाय्यकाला द्यायची आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचं नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, गट क्रमांक एकूण सोयाबीन किंवा कापूस पिकाखालील क्षेत्राची नोंद त्यावर करायची आहे. अर्थात महसूल विभागाकडून या कामाला सुरूवात झालेली आहे. त्यामुळं २०२३ च्या खरीप हंगामातील सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेली शेतकरी सोयाबीन कापूस अनुदानाला पात्र ठरणार आहेत.
तसेच राज्यात शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरित करण्यात आलेली आहेत. या वनपट्टे धारकांपैकी ज्या वनपट्ट्यावर खरीप २०२३ हंगामात सोयाबीन कापूस वा दोन्ही पिकांची लागवड केली होती. अशा गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टा धारक पूर्ण नाव, सोयाबीन व कापूस पिकाखालील क्षेत्र याची माहिती नमुन्यात भरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
तर चंद्रपुर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यतील गावांचं भूमी अभिलेख डिजिटल झालेलं नाहीत. त्यामुळं या भागात ई पीक पाहणी होऊ शकली नाही. तर अशा ठिकाणी जिथं भूमी अभिलेख डिजिटल झाले नाहीत, तिथल्या गावांतील तलाठ्यांकडून गावातील खाते क्रमांक निहाय खाते संपूर्ण नाव, सोयाबीन कापसाखालील क्षेत्र याची माहिती सहीनिशी घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम यादी कृषी विभागाला द्यायची आहे. याबद्दलच्या सूचना ३ सप्टेंबर २०२४ देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार माहिती जमा करून कृषी विभागाला देण्यात यावी, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव महसूल यांनी दिले आहेत. कापूस व सोयाबीन नोंद
थोडक्यात, ज्या शेतकऱ्यांनी २०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन कापूस पीक घेतलं होतं, पण ई पीक पाहणी नोंदीवर नाव दिसत नव्हतं, अशा शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. पण अजून किती दिवस अनुदानाची वाट पाहावी लागणार, ते काही स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळं शेतकरी मात्र वैतागले आहेत.