General crop insurance गेल्या वर्षी खरीप हंगाम २०२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले. या परिस्थितीत पीकविमा योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधी वाटपामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
पीकविमा योजनेचा लाभ
नांदेड जिल्ह्यातील १० लाख ५७ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यांनी सहा लाख ५१ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा उतरविला होता. हे आकडे दर्शवतात की जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच म्हणून काम करते. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते. General crop insurance
निधी वाटपाचे विश्लेषण
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांचे विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की:
१. अधिसूचनेनुसार ३६६ कोटी ५० लाख रुपये वितरित करण्यात आले. २. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान या घटकांतर्गत १०६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. General crop insurance
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की शासनाने शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या नुकसानीचा विचार करून निधीचे वाटप केले आहे. विशेषतः, काढणीपश्चात होणारे नुकसान लक्षात घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीची भूमिका
नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविली जाते. या कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट ३६६ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले आहेत. विमा कंपन्यांची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित व थेट मदत मिळते. याशिवाय, विमा कंपन्या नुकसानीचे मूल्यांकन करणे, दावे प्रक्रिया करणे आणि वेळेत पैसे वितरित करणे या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५ टक्के आगाऊ रक्कम मिळावी यासाठी विशेष पावले उचलली. त्यांनी सोयाबीन, खरीप ज्वारी, कापूस व तूर या पिकांसाठी मिड सीझन डायव्हर्सिटीची अधिसूचना लागू केली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळाली आणि त्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीतून स्थानिक प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि कार्यक्षमता दिसून येते.
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान भरपाई
पीकविमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसान या घटकांतर्गत शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण मदत मिळाली आहे. या अंतर्गत: ९९ कोटी ६५ लाख रुपये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीसाठी वाटप करण्यात आले. २. ६ कोटी ३६ लाख रुपये काढणीपश्चात नुकसानासाठी वितरित करण्यात आले.
या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली आहे. तसेच, काढणीनंतर होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांसमोरील एक मोठे आव्हान असते, त्यासाठी देखील या योजनेंतर्गत मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पीक कापणी प्रयोगाचे महत्त्
पीक कापणी प्रयोगानुसार उंबरठा उत्पादनावर आधारित पीकविमा ज्या महसूल मंडलांना लागू होईल, त्या सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना वाढीव रक्कम मिळणार आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण यामुळे प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादनाच्या आधारे विम्याची रक्कम निश्चित केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळण्याची खात्री मिळते.
७५ टक्के भरपाईबाबत स्पष्टीकरण
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की पीकविमा योजनेत ७५ टक्के नुकसान भरपाई अशी कुठल्याही प्रकारची वेगळी तरतूद नाही. शेतकऱ्यांनी चुकीच्या संदेशाला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरण्यास आळा बसेल आणि त्यांना योजनेबद्दल अचूक माहिती मिळेल.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून मिळालेली ४७२ कोटी ५१ लाख रुपयांची मदत ही त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई या निधीतून होणार असल्याने शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, विमा कंपन्या, स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयातून हे शक्य झाले आहे.
तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवणे, वेळेत नुकसान भरपाई देणे, आणि योजनेबद्दलचे गैरसमज दूर करणे या बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले जावेत.