Pik Karja संमतीपत्रावर अल्प मुदत कर्ज पुरवठा करण्याचे धोरण पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याचे परिपत्रक जिल्हा बँकेने मंगळवारी पूर्वीप्रमाणे कायम केले आहे.
परिपत्रकाने अल्पभूधारक, एकत्र ७/१२ पत्रकी नावे असणाऱ्या वारसदारांच्या अडचणी दूर होणार असून, संमतीपत्रावर पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खातेदार मयत झाल्यानंतर ७/१२ पत्रकात सर्व सरळ वारसांची नावे भोगवटादार स्तंभात दाखल करून त्यांच्या नावासमोर सामाईक क्षेत्राची नोंद केली जाते. त्यामुळे सदर जमिनीत प्रत्येकाचा वेगळा हिस्सा ठरवता येत नाही. ही जमीन सर्व सहहिस्सेदारांच्या संमतीने वाटप करून शेती करतात. Pik Karja
आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर बहिणींची नावे ७/१२ पत्रकी दाखल झालेली असतात. आई किंवा वडील हयात असताना बहिणी जमिनीचे हक्कसोडपत्र करीत नाहीत. भाऊ संमतीने शेती कसतो. वयोवृद्धामुळे किंवा खातेदाराची मुले स्वतंत्र राहत असल्याने खातेदाराची शेतजमीन संमतीने कसली जाते.
ही पीक कर्ज वितरण पद्धत प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अस्तित्वात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने सर्व सेवा संस्थांचे संगणकीकरण केल्याने ज्यांच्या नावे स्वमालकीची शेतजमीन आहे अशाच खातेदार सभासदांना केलेल्या कर्ज वितरणाच्या नोंदी होणार होत्या. संमतीवर घेतलेल्या कर्जाच्या नोंदी संस्था संगणक प्रणालीत करता येत नव्हत्या.
जिल्ह्यातील शेतकरी सभासदांना २०२३-२४ करिता जिल्हा बँकेअंतर्गत अल्प मुदत व खावटी कर्ज मंजूर केलेले असूनही २०२४-२५ पासून संमतीवर कर्ज पुरवठा बंद केल्याने शेतकरी पीक कर्जाच्या सुविधेपासून वंचित राहत होते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येणार होता. Pik Karja
संमतीपत्राच्या आधारे जिल्हा बँकेअंतर्गत अल्पमुदत पीक कर्जपुरवठा सुरू करण्याबाबत मागणी होती. बँकेमार्फत संमतीवर घेतलेल्या कर्जाच्या नोंदी संस्था संगणक प्रणालीत होण्यासाठी नाबार्ड, सहकार खाते, इंटलेकट सॉफ्टवेअर व सिस्टीम इंटीग्रेटर यांना कळविले होते.
पीक कर्जापासून शेतकरी वंचित राहू नये याकरिता बँकेच्या संचालक मंडळाने ३० डिसेंबर २४च्या सभेत ठराव करून जिल्हा बँकेअंतर्गत अल्प मुदत कर्जपुरवठा सुरू करण्याला मंजुरी देण्याची मागणी केली होती.